30,000 घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सरकार के हाथो में जाएगा Unitech का प्रबंधन

नई दिल्ली। विवादों में घिरी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक ( Unitech ) पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला लिया है। दरअसलसुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के प्रबंधन को संभालने के लिए सात सदस्यीय बोर्ड की सिफारिश करने वाले केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को इसके सीएमडी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। आपको बता दें कि पिछले महीने शीर्ष अदालत ने केंद्र से यूनिटेक को संभालने के लिए कहा था।

दो महीनो में तैयार होगा फ्रेमवर्क

नव अनुमोदित बोर्ड यूनिटेक के आवास की गड़बड़ी को हल करने के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर दो महीने के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें स्टाल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के संबंध में सिफारिशें भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए यूनिटेक लिमिटेड के नए बोर्ड को दो महीने की मोहलत दी।

30,000 घर खरीदारों को मिलेगा फायदा

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह यूनिटेक के नव नियुक्त बोर्ड द्वारा रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क निगरानी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह रियल एस्टेट दिग्गज के प्रबंधन को संभालने के लिए तैयार है। इस निर्णय का लगभग 30,000 घर खरीदारों (होमबॉयर्स) के लिए बड़ा महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में एक सुनवाई के दौरान केंद्र से कंपनी के प्रबंधन को संभालने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा था। इससे पहले 2009 में सरकार ने घोटालेबाज सत्यम को भी अपने कब्जे में ले लिया था।

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