पाकिस्तान की एयरलाइंस पर 188 देशों में लग सकता है बैन, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन PIA पर लगा चुके हैं प्रतिबंध
पाकिस्तान से संचालित एयरलाइंस पर 188 देशों में उड़ान भरने पर बैन लग सकता है। यह बैन पायलट लाइसेंस घोटाला और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का पालन ना होने के कारण लग सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा चुके हैं यह देश
पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, लाइसेंस घोटाले के कारण ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की उड़ानों पर बैन लगा चुके हैं। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि 262 पायलट्स ने फर्जी कागजातों के जरिए लाइसेंस लिया है। इसमें से 146 पायलट सिर्फ PIA के हैं।
पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है ICAO
इस मामले के सामने आने के बाद ICAO ने अपने 179 सेशन की 12वीं बैठक में अपने सदस्य देशों की महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं (SSC) के लिए एक मैकेनिज्म को मंजूरी दी थी। इसके बाद सुरक्षा के मुद्दे पर ICAO ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी (PCAA) को गंभीर चेतावनी दी थी। 3 नवंबर को भेजे पत्र में ICAO ने कहा था कि PCAA पर्सनल लाइसेंसिंग और पायलट की लाइसेंस प्रक्रिया से जुड़े प्रशिक्षण के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन करने में विफल रहा है। इस कारण पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और पायलट्स को दुनिया के 188 देशों में उड़ान भरने से रोका जा सकता है।
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पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री पर आपदा के समान होगा बैन
बैन की चेतावनी के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन (Palpa) के प्रवक्ता का कहना है कि इसका परिणाम काफी गंभीर होगा। यदि बैन लागू होता है तो यह पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पर आपदा के समान होगा। प्रवक्ता ने कहा कि Palpa इस मुद्दे को जून 2020 से लगातार उठा रहा है लेकिन दुर्भाग्यवश संबंधित अथॉरिटी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं।
पीएम से लगा चुके हैं गुहार
प्रवक्ता का कहना है कि Palpa इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अनुसार इसमें सुधार के लिए कई विकल्प दे चुका है। इसके अलावा अथॉरिटी के सामने एक प्रजेंटेशन भी दी जा चुकी है। साथ ही एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री इमरान खान से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। एसोसिएशन ने पीएम से इस मामले में तुरंत कदम उठाने के साथ स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है।
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